देश की खबरें | दक्षिण राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए किया जा रहा है दंडित: स्टालिन

चेन्नई, 12 जुलाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण योजना को उपयुक्त ढंग को लागू करने को लेकर दंडित कर रही है। उन्होंने दृढता के साथ यह भी कहा कि विपक्षी एकता 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को हरा सकता है।

‘द वीक’ के साथ बाचतीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेद धीरे-धीरे दूर हो जाएंगे तथा यह राष्ट्रीय दल विपक्ष का अखिल भारतीय चेहरा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘ राहुल गांधी भारत की आशा हैं।’’

परिसीमन की चर्चा करते हुए स्टालिन ने कहा, ‘‘ तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने उपयुक्त तरीके से जनसंख्या नियंत्रण योजना लागू की है, उन्हें दंडित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या घटा दी जाएगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ उत्तरी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण योजना उपयुक्त ढंग से लागू नहीं की एवं वहां जनसंख्या की काफी वृद्धि हुई एवं अब उन्हें अधिक लोकसभा सीट मिलेंगी। भाजपा दक्षिणी राज्यों से बदला लेने के लिए यह व्यवस्था लागू कर रही है क्योंकि दक्षिणी राज्य उसे वोट नहीं देते। पार्टी सोचती है कि यदि वह अगला चुनाव जीत जाती है तो इसे लागू किया जा सकता है।’’

अगले सप्ताह बेंगलुरु में निर्धारित विपक्षी दलों की बैठक से पहले स्टालिन आशावान हैं कि यदि विपक्ष एकजुट रहेगा तो भाजपा को हरा दिया जाएगा। इससे पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी।

द्रमुक प्रमुख ने कहा, ‘‘ पटना की बैठक ने कड़ा संदेश दिया है कि पूरा भारत लोकतंत्र एवं संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए साथ आ गया है। हमारे विरोधी कहते हैं कि हम एक भी बैठक नहीं कर पायेंगे, कि हमारे बीच सहमति नहीं बन पायेगी, कि बस एक बैठक के बाद हम बिखर जायेंगे। पूरे भारत से नेता आये। इससे मुझे एक बड़ा विश्वास मिला है। हम निश्चित ही अपना राजनीतिक लक्ष्य हासिल करेंगे।’’

उन्होंने कहा कि पटना की बैठक में यह सामने आया है कि जो क्षेत्रीय दल जिस राज्य में मजबूत है, वहां वह गठबंधन की अगुवाई करे तथा जहां गठजोड़ संभव नहीं है वहां सीटों का बंटवारा हो।

उन्होंने कहा, ‘‘ यदि वह भी नहीं हो पाता है तो साझा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। चुनाव के बाद गठबंधन के साथ साथ आना पार्टियों के लिए ठीक नहीं हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा संयुक्त कार्यसमिति बनायी जाए ताकि गठबंधन आसानी से चलता रहे।’’

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