ताजा खबरें | पोत अनुदान चर्चा दो लोस

उन्होंने कहा कि विकास और वृद्धि होनी चाहिए लेकिन क्या यह केवल निजी क्षेत्र का होना चाहिए ।

द्रमुक सदस्य ने सागरमाला परियोजना के लिये अधिक बजटीय आवंटन और नये बंदरगाहों का समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा किये जाने की मांग की ।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने कहा कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की सागरमाला परियोजना से उल्टा इन बंदरगाहों को नुकसान पहुंच रहा है।

वाईएसआरसीपी के लावू देवरयालू ने कहा कि मंत्रालय को पिछले साल की तुलना में 33 प्रतिशत कम बजट आवंटित किया गया है, ऐसे में पता नहीं संसाधन कैसे जुटाये जाएंगे और परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी।

उन्होंने कहा कि एक पत्तन के लिए केंद्र और राज्यों के 20 मंत्रालयों से अनुमति लेनी होती है। इसे एकल खिड़की व्यवस्था के तहत लाया जाना चाहिए।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के राजेंद्र गावित ने कहा कि अंतरदेशीय जलमार्ग कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों में मार्ग को लेकर भी झगड़े हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा ने सरकार से स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखने का अनुरोध किया।

भाजपा के जनार्दन सिग्रीवाल ने कहा कि यह सरकार बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रही है जिसका लाभ देश को मिल रहा है।

राकांपा के सुनील तटकरे ने कहा कि जलीय संस्कृति को खेती का हिस्सा मानते हुए जलीय संस्कृति को देश में बढ़ावा देना वाहिए।

जनता दल (यूनाइटेड) के आलोक कुमार सुमन ने कहा कि विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘पीएम गतिशक्ति’ की शुरुआत की गई है जिसमें पोत परिवहन प्रमुख है।

उन्होंने कहा कि पटना में गंगा से संबंधित सभी परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।

आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि पोत परिहवन संबंधी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को मछुआरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

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