देश की खबरें | शाहीन बाग प्रदर्शन: सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा स्वीकार्य नहीं: न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. शाहीन बाग में सौ दिन तक चले धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिये कब्जा नहीं किया जा सकता और असहमति व्यक्त करने के लिये निर्धारित स्थानों पर ही प्रदर्शन होने चाहिये।
नयी दिल्ली, सात अक्टूबर शाहीन बाग में सौ दिन तक चले धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिये कब्जा नहीं किया जा सकता और असहमति व्यक्त करने के लिये निर्धारित स्थानों पर ही प्रदर्शन होने चाहिये।
न्यायालय ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन के लिये सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा ‘स्वीकार्य नहीं’ है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं और विरोध और असहमति व्यक्त करने का अधिकार संवैधानिक योजना से मिलता है लेकिन कतिपय कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी के साथ।
पीठ ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान असहमति व्यक्त करने के पुराने तरीकों को स्वशासित लोकतंत्र में असहमति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।
पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। हमें यह भी एकदम स्पष्ट करना होगा कि सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह, वह भी अनिश्चिकाल के लिये, कब्जा नहीं किया जा सकता।’’
न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले साल दिसंबर से शाहीन बाग की सड़क को आन्दोलनकारियों द्वारा अवरूद्ध किये जाने को लेकर दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता कानून में संशोधन किया गया था।
न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्ध करके शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन ने आने- जाने वालों के लिये बहुत ही असुविधा पैदा की थी।
पीठ ने कहा, ‘‘अत: हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि सार्वजनिक रास्तों पर इस तरह का कब्जा, चाहे इस प्रकरण का स्थल या विरोध के लिये किसी अन्य स्थान पर यह स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को इस तरह का अतिक्रमण या बाधाओं से रास्ता साफ करने के लिये कार्रवाई करनी चाहिए थी।’’
पीठ ने कहा, ‘‘लोकतंत्र और असहमति साथ-साथ चलते हैं लेकिन असहमति व्यक्त करने वाले विरोध प्रदर्शन सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिये। हम आवेदकों की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि विरोध करने का रास्ता चुनने पर बड़ी संख्या में लोग कहीं पर भी एकत्र हो सकते हैं।’’
न्यायालय ने कहा कि काफी समय बीतने के बावजूद न तो कोई बातचीत हो रही थी और न ही प्रशासन ने कार्रवाई की, इसी वजह से इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी।
न्यायालय ने कहा, ‘‘प्रशासन को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, यह उसकी जिम्मेदारी है और उन्हें अदालत के आदेश की आड़ नहीं लेनी चाहिए और न ही अपने प्रशासनिक कार्यों के लिये उसका सहयोग मांगना चाहिए। अदालतें कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करती हैं और उनका काम प्रशासन को बंदूक चलाने के लिये अपना कंधा देना नहीं है।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हालांकि, यह ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान असहमति या विरोध प्रकट करने के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों को स्वशासित लोकतंत्र में असहमति के समकक्ष नहीं रखा जा सकता।’’
पीठ ने कहा, ‘‘संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को बेशकीमती अधिकार प्रदान करता है। वे हैं- अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 19 (1)(बी) के अंतर्गत शासन की कार्रवाई या निष्क्रियता के खिलाफ बगैर हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार। शासन को हमारे जैसे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये इसका सम्मान करना चाहिए और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिसमें विरोध प्रदर्शनों को सहानुभूति और बातचीत के साथ इस तरह की कानूनी स्थिति का सामना करना पड़े लेकिन इन्हें नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया जाए।’’
न्यायालय ने कहा कि इस समय लोग प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के युग में हैं, जहां दुनिया भर में सामाजिक आन्दोलन संगठन, प्रचार या प्रभावी संचार के लिये डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ अपने टूलकिट से जुड़ जाते हैं ।
शाहीन बाग की सड़क से अवरोध हटाने और यातायात सुचारू करने के लिये अधिवक्ता अमित साहनी ने याचिका दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई पूरी की थी। न्यायालय ने उस समय टिप्पणी की थी कि विरोध के अधिकार के लिये कोई एक समान नीति नहीं हो सकती है।
साहनी ने कालिन्दी कुंज-शाहीन बाग खंड पर यातायात सुगम बनाने का दिल्ली पुलिस को निर्देश देने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस स्थिति से निबटने का निर्देश दिया था।
इसके बाद, साहनी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। साहनी ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘इसे 100 दिन से भी ज्यादा दिन तक चलने दिया गया और लोगों को इससे बहुत तकलीफें हुयीं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में कल चक्का जाम था। उन्होंने 24-25 सितंबर को भारत बंद का भी आह्वाहन किया था।’’
भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग ने अलग से अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को शाहीन बाग से हटाने का अनुरोध किया गया था।
हालांकि, कोविड-19 महामारी की आशंका और इस वजह से निर्धारित मानदंडों के पालन के दौरान शाहीन बाग क्षेत्र को खाली कराया गया और तब स्थिति सामान्य हुयी थी।
अनूप
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