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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर सरकार ने शुक्रवार को बताया कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से अक्टूबर 2021 तक सरकार ने भारतीय समुदाय कल्याण कोष से अपने नागरिकों की सहायता के लिए लगभग 44 करोड़ रूपये खर्च किए हैं।
लोकसभा में ए एम आरिफ के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सितम्बर, 2021 तक भारतीय समुदाय कल्याण कोष में लगभग 474 करोड़ रूपये उपलब्ध थे।
मुरलीधरन ने कोविड-19 फैलने के बाद से अक्टूबर, 2021 तक भोजन और आवास पर खर्च का ब्यौरा भी दिया।
इसके अनुसार, भारतीयों की सहायता के संदर्भ में भोजन और आवास पर अज़रबैजान में 1,14,357 रूपये, कज़ाखस्तान में 79,58,421 रूपये, किर्गिजिस्तान में 78,864 रूपये, अर्जेंटीना में 22,316 रूपये, आर्मेनिया में 19,313 रूपये और ऑस्ट्रेलिया में 25,12,266 रूपये खर्च किया गया।
इसी प्रकार से ऑस्ट्रिया में 69,090 रूपये, बहरीन में 2,04,995 रूपये, बांग्लादेश में 87,854 रूपये, बुल्गारिया में 18,561 रूपये, कंबोडिया में 9,54,624 रूपये, फ्रांस में 15,88,051 रूपये, फ़िजी में 1,00,403 रूपये और इथियोपिया में 1,28,624 रूपये खर्च किये गये।
मंत्री द्वारा निचले सदन में पेश किये गए आंकड़ों के मुताबिक, कोविड-19 फैलने के बाद से अक्टूबर 2021 तक भारतीय समुदाय के लोगों के सहायतार्थ विभिन्न देशों में हवाई मार्ग पर करीब 6.95 करोड़ रूपये खर्च हुए थे।
मुरलीधरन ने कहा कि विभिन्न देशों में अनुमानित रूप से 1.35 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं जिसमें खाड़ी क्षेत्र में 88 लाख नागरिक शामिल हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या कोवैक्सीन टीके को मंजूरी देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से मंजूरी मिलने में देरी हुई, मुरलीधरन ने कहा कि यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसे डब्ल्यूएचओ के नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है।
दीपक
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