ताजा खबरें | एनसीएपी के दायरे में आने वाले अधिकतर शहरों में पीएम10 सांद्रता कम करने के मामले में सुधार : सरकार

नयी दिल्ली, 20 जुलाई सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आने वाले 132 शहरों में से 95 में प्रदूषक तत्व पीएम10 की सांद्रता के स्तर में कमी के मामले में पिछले चार साल में कुल मिलाकर सुधार देखा गया है।

एनसीएपी के तहत देशभर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की सांद्रता 2024 तक 20 से 30 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में कुछ सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर में जो आंकड़े रखे, उनके मुताबिक एनसीएपी के दायरे में आने वाले 132 शहरों ने लगातार पांच साल तक (2011 से 2015 तक) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं किया।

पीएम10 और पीएम2.5 के लिए स्वीकार्य वार्षिक मानदंड क्रमश: 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

पीएम10 की सांद्रता के मामले में 2017 से लेकर समग्र सुधार दर्शाने वाले शहरों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, पटना, नागपुर, पुणे, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, जालंधर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, जमशेदपुर, रांची और रायपुर हैं।

चौबे ने उत्तर में कहा कि दिल्ली में पीएम10 सांद्रता 2017 में 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी जो 2021 में घटकर 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गयी।

मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले तीन साल में केंद्रीय स्तर पर 10 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में सीओपी26 सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत की स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट हो जाएगी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)