ताजा खबरें | प्रेस परिषद को अधिकार संपन्न बनाने के प्रावधान वाला निजी विधेयक राज्यसभा में पेश

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. राज्यसभा में शुक्रवार को 18 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गये जिनमें प्रेस परिषद को अधिकार संपन्न बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है।

नयी दिल्ली, पांच अगस्त राज्यसभा में शुक्रवार को 18 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गये जिनमें प्रेस परिषद को अधिकार संपन्न बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक भी शामिल है।

उच्च सदन में वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक पेश किया। इस विधेयक में 1978 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

रेड्डी ने विधेयक को पेश करते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाने का उद्देश्य प्रेस परिषद को और शक्तियां देकर अधिकार संपन्न बनाना है।

वाईएसआर कांग्रेस सदस्य ने दो अन्य निजी विधेयक... लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक एवं संविधान (संशोधन) विधेयक 2022 (नये अनुच्छेद 3क का अंत:स्थापन) भी पेश किए।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने भी दो निजी विधेयक..

महामारी (निवारण, तत्परता एवं प्रबंधन) विधेयक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक पेश किए।

भारतीय कम्युनिस्ट पाटी के संतोष कुमार पी ने भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक पेश किया। उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक भी पेश किया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने राज्यों के संसाधनों का संरक्षण विधेयक पेश किया।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने संविधान (संशोधन) विधेयक 2022 (नये अनुच्छेद 102, 191 आदि का अंत:स्थापन) पेश किया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक भी पेश किया।

इसी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने दो निजी विधेयक.. अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक एवं भारतीय नाभिकीय चिकित्सा संस्थान विधेयक पेश किया।

भारतीय जनता पार्टी के अशोक वाजपेयी ने भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक पेश किया।

बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने तीन गैर सरकारी विधेयक पेश किए। इनमें साल के पत्तों के संग्राहक और व्यापारियों का कल्याण विधेयक, व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक और राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक शामिल हैं।

इसी पार्टी के सुजीत कुमार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध) और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन (संशोधन) विधेयक पेश किए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने भगत सिंह शहरी रोजगार गारंटी विधेयक पेश किया।

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