देश की खबरें | प्रधानमंत्री बताएं कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, कब होंगे विधानसभा चुनाव : कांग्रेस

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जम्मू-कश्मीर दौरे के बीच बृहस्पतिवार को कई सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इस केंद्रशासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल होगा तथा वहां विधानसभा चुनाव कब तक कराए जाएंगे।

नयी दिल्ली, 20 जून कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जम्मू-कश्मीर दौरे के बीच बृहस्पतिवार को कई सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इस केंद्रशासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल होगा तथा वहां विधानसभा चुनाव कब तक कराए जाएंगे।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने से क्यों डर रही है?

प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के लिए जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘एक तिहाई प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा?’’

उन्होंने दावा किया कि 2018 के बाद से जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अपना विरोध दर्ज कराने और समस्याएं व्यक्त करने के लिए हर तरह का रास्ता बंद कर दिया गया है तथा यह क्षेत्र भाजपा-आरएसएस द्वारा नियंत्रित नौकरशाही का जागीर बन गया है।

रमेश का कहना था, ‘‘जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर एक तिहाई प्रधानमंत्री ने वास्तव में एक नयी और अनूठी राजनीतिक स्थिति पैदा की है: जहां राज्य के एक हिस्से को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है, चुनाव निलंबित कर दिए गए हैं और सब कुछ संवैधानिक नैतिकता के मानदंडों का उल्लंघन कर किया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘11 दिसंबर, 2023 को संसद में दिए अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा ‘‘उचित समय’’ पर बहाल किया जाएगा। राज्य का दर्जा छीने जाने के पांच साल बाद भी जम्मू-कश्मीर के लोगों को यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य का दर्ज़ा वापस मिलने की समय सीमा क्या है।’’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर के लोगों को पिछले छह वर्षों से निर्वाचित सरकार के बिना छोड़ दिया गया है। पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। विधानसभा चुनाव में देरी के कारण राज्यसभा की चार सीटें ख़ाली हैं। 4,892 पंचायतों और 316 ब्लॉक विकास परिषदों (पंचायती राज के दूसरे और तीसरे स्तर) का कार्यकाल भी 9 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया। लोकतंत्र के इस निलंबन का दोष पूरी तरह से केंद्र पर है।’’

रमेश ने प्रधानमंत्री से यह सवाल भी किया, ‘‘आपकी निगरानी में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति क्यों ख़राब हो गई है? सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपके पास क्या दृष्टिकोण है? सरकार कश्मीरी पंडितों का समर्थन करने में क्यों विफल रही है? यदि केंद्र सरकार के कार्य इतने अच्छे और जनहित वाले हैं, तो भाजपा और उसके प्रतिनिधियों को जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा ख़ारिज़ क्यों किया जाता है?’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\