देश की खबरें | प्रधानमंत्री मोदी कावेरी प्राधिकरण को मेकेदातु पर चर्चा करने से रोकें : स्टालिन

चेन्नई, 13 जून तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए)को 17 जून को होने वाली बैठक में कर्नाटक के मेकादातु परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

स्टालिन ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि सीडब्ल्यूएमए का कार्य कावेरी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने तक सीमित है और प्राधिकरण किसी और विषय पर विचार नहीं कर सकता। उन्होंने पत्र में कहा, साथ ही यह मामला अदालत में विचाराधीन है और तमिलनाडु की इस संबंध में दायर याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

स्टालिन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वह जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दें कि वह सीडब्ल्यूएमए अध्यक्ष को मेकेदातु पर उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में सुनवाई होने व फैसला आने तक कोई फैसला लेने से बचने की सलाह दे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 17 जून 2021 को राज्य की ओर से दिए गए ज्ञापन को याद किया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया गया था कि कर्नाटक द्वारा मेकेदातु में कावेरी पर जलाशय बनाने के दिए प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी जाए।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 21 मार्च 2022 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव से अवगत कराया गया था जिसमें परियोजना के साथ-साथ इसके लिए कर्नाटक को एक हजार करोड़ रुपये के आवंटन का विरोध किया गया था।

स्टालिन ने कहा, ‘‘हमें भरोसा दिया गया था कि तमिलनाडु की सहमति के बिना प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हाल में 26 मई 2022 को दिए गए ज्ञापन में भी मैंने इसपर जोर दिया था।’’

उन्होंने कहा हालांकि, सीडब्ल्यूएमए ने 17 जून 2022 को होने वाली 16वीं बैठक में मेकेदातु परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस कदम ने तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में रहने वाले किसानों को आक्रोशित कर दिया है। मुझे भरोसा है कि आपको जानकारी है कि हमारा राज्य पूरी तरह से पेयजल और सिंचाई जरूरतों के लिए कावेरी के जल पर निर्भर है।’’

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