खेल की खबरें | पीसीबी ने टेस्ट और सीमित ओवरों के लिये अलग अलग अनुबंध की घोषणा की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Sports at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को अपने खिलाड़ियों के लिये टेस्ट और सीमित ओवरों के अलग-अलग केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा की जिसमें धनराशि बढ़ाई गयी है, लेकिन वह अपने शीर्ष खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने से रोकने की कोशिश करेगा जिसके लिये वह अतिरिक्त भुगतान करने को भी तैयार है।

कराची, 24 जून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को अपने खिलाड़ियों के लिये टेस्ट और सीमित ओवरों के अलग-अलग केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा की जिसमें धनराशि बढ़ाई गयी है, लेकिन वह अपने शीर्ष खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने से रोकने की कोशिश करेगा जिसके लिये वह अतिरिक्त भुगतान करने को भी तैयार है।

पीसीबी ने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15 अरब रुपये के वार्षिक बजट को मंजूरी दी गई है, जिसमें 78 प्रतिशत क्रिकेट गतिविधियों के लिये आवंटित किया गया है।

पीसीबी ने बयान में कहा, ‘‘ अपने शीर्ष क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने और अन्य देशों के खिलाड़ियों की तुलना में वेतन में अंतर को कम करने की अपनी रणनीति के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पुरुषों के केंद्रीय अनुबंध ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है।’’

नयी नीति के तहत एक जुलाई से लाल गेंद (टेस्ट) और सफेद गेंद (वनडे और टी20) के अलग अलग अनुबंध दिये जाएंगे जिसमें अनुबंध राशि में बढ़ोतरी होगी। यही नहीं केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है।

इसके अलावा पीसीबी ने सभी प्रारूपों में मैच फीस में 10 प्रतिशत और सहयोगी स्टाफ के सदस्यों की मैच फीस में 50 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की। कप्तान की अतिरिक्त जिम्मेदारियों को देखते हुए कप्तानी भत्ता भी शुरू किया गया है।

पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने लाहौर में संवाददाता सम्मेलन में यह भी घोषणा की कि बोर्ड ने उन मौजूदा खिलाड़ियों के लिये विशेष कोष भी स्थापित किया है, जिन्हें विदेशी लीग में खेलने के प्रस्ताव मिलते हैं।

राजा ने कहा, ‘‘हम अपने शीर्ष खिलाड़ियों को सत्र से इतर अतिरिक्त प्रतियोगिताओं में खेलने को लेकर हतोत्साहित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि खिलाड़ियों के लिये यही बेहतर होगा कि वे इन लीग में नहीं खेलें। हम जरूरत पड़ने पर उन्हें अनुबंध की राशि का 50 से 60 प्रतिशत भुगतान करने के लिये तैयार हैं।’’

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