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नयी दिल्ली, 17 मार्च एक संसदीय समिति ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से सिफारिश की है कि एफडीआई के 205 लंबित प्रस्तावों के जल्द निपटान के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा जरूरी कदम उठाए जाएं।
वाणिज्य पर विभागों से संबंधित संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को खत्म किए जाने के बाद आए 676 प्रस्तावों में 471 प्रस्तावों (एफआईपीबी से स्थानांतरित 99 प्रस्तावों सहित) को 15 फरवरी, 2021 तक निपटाया जा चुका है।
इस समिति ने उम्मीद जताई है कि शेष 205 लंबित एफडीआई प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा जल्द से जल्द निपटाया जाएगा।
समिति ने कहा कि डीपीआईआईटी को भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बनाने के लिए उपाए जारी रखने चाहिए।
बौद्धिक संपदा के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने विभाग से कहा है कि पेटेंट कार्यालय में सभी स्तरों पर रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए।
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