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नयी दिल्ली, 14 दिसंबर लोकसभा की सुरक्षा में चूक के एक दिन पहले ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने संसद भवन परिसर के लिए 35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न उपकरणों सहित सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए निविदा जारी की थी।
यह निविदा 12 दिसंबर को जारी की गई। सीपीडब्ल्यूडी ने निविदा दस्तावेज़ में इस परियोजना को "संसद भवन परिसर, नयी दिल्ली में स्वागत कक्ष और अन्य सुरक्षा बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास" नाम दिया है।
सीपीडब्ल्यूडी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। उसने परियोजना के लिए पूर्व-अर्हता बोलियां आमंत्रित की हैं। बोली जमा करने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर है और इसे उसी दिन खोला जाएगा।
निविदा दस्तावेज़ में कहा गया है कि पूर्व-अर्हता बोलीदाताओं से बाद में वित्तीय बोली आमंत्रित की जाएगी।
सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि स्थल पर उच्च स्तरीय सुरक्षा जरूरतों और इसमें शामिल काम के प्रकार को देखते हुए, लोगों, सामग्री और निर्माण उपकरणों के प्रवेश एवं निकास के लिए सख्त पहुंच-नियंत्रण उपाय किए जाएंगे।
ठेकेदार को कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों, अनुभवी पर्यवेक्षकों और पेशेवर इंजीनियरों की एक बड़ी संख्या के साथ तीन पालियों में काम निष्पादित करना होगा।
दस्तावेज़ में कहा गया है, "बोली लगाने वाले को सलाह दी जाती है कि वह अपने खर्च पर कार्य स्थल पर जाए और संभावित कार्य के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एकत्र करने की खातिर आसपास की पड़ताल करे।"
संसद की सुरक्षा में चूक के एक दिन बाद, बृहस्पतिवार को संसद भवन के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। पुलिस और संसद के सुरक्षाकर्मी परिसर में प्रवेश करने वालों की गहन जांच कर रहे थे।
संसद भवन परिसर से कुछ दूर स्थित परिवहन भवन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने किसी को भी उनके पहचान पत्र और ‘पास’ की जांच के बिना बैरिकेड से आगे जाने की अनुमति नहीं दी।
कृषि भवन के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों को रोक कर उनकी पहचान की जांच की। कृषि भवन में कृषि मंत्रालय के साथ ही अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय हैं।
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