देश की खबरें | परब ने कदम को मानहानि का मुकदमा दायर करने या विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने की चुनौती दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. शिवसेना (उबाठा) नेता अनिल परब ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम को चुनौती दी कि वह उन्हें ‘डांस बार’ से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें या विशेषाधिकार नोटिस लाएं। उन्होंने कहा कि इससे कदम को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने का मंच मिलेगा।
मुंबई, 22 जुलाई शिवसेना (उबाठा) नेता अनिल परब ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम को चुनौती दी कि वह उन्हें ‘डांस बार’ से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें या विशेषाधिकार नोटिस लाएं। उन्होंने कहा कि इससे कदम को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने का मंच मिलेगा।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परब ने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी संपर्क करेंगे और गृह राज्य मंत्री कदम के खिलाफ सबूत सौंपेंगे तथा उनका इस्तीफा मांगेंगे।
सोमवार को कदम ने कहा कि वह विधान परिषद सदस्य परब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे, क्योंकि उन्होंने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं और उन्हें राज्य में प्रतिबंधित “डांस बार” से जोड़ा है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए परब ने कहा, “मैं योगेश कदम को चुनौती देता हूं कि वह मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करें और विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आएं तथा अपने खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए मंच प्रदान करें। अगर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो मैं अदालत जाऊंगा।” पिछले हफ्ते, परब ने आरोप लगाया था कि मुंबई के एक “डांस बार” का परमिट कदम की मां के नाम पर है। परब ने आरोप लगाया था कि यह हितों का टकराव है क्योंकि मंत्री उस विभाग में व्यावसायिक हित नहीं रख सकते जिसका वह हिस्सा हैं।
परब ने राज्य विधान परिषद में आरोप लगाया था कि 30 मई को पुलिस ने मुंबई के कांदिवली इलाके में ‘सावली’ बार पर छापा मारा और 22 बार बालाओं, 22 ग्राहकों और चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।
मंगलवार को परब ने कहा कि बार पर इसी अपराध के लिए 28 मई 2023 को दो बार और 10 अगस्त 2023 को भी छापेमारी की गई थी।
परब ने मंगलवार को कहा, “आपने (कदम) कहा कि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि बार में क्या चल रहा था। लेकिन आपने (कदम) कोई एहतियात नहीं बरती। यह सीधे तौर पर मंत्री की ज़िम्मेदारी है।”
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