देश की खबरें | सांसदों के निलंबन मुद्दं पर विपक्षी नेताओं ने की नायडू से मुलाकात

नयी दिल्ली, 27 जुलाई विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और 20 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग की। हालांकि नायडू ने साफ तौर पर कहा कि निलंबन वापस तभी होगा जब निलंबित सदस्य अपने ‘‘दुर्व्यवहार’’ के लिए खेद जताएंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के 10 नेताओं ने नायडू से उनके कक्ष में मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया और साथ ही महंगाई के विषय पर चर्चा कराने की अपनी मांग भी उनके समक्ष रखी।

विपक्षी नेताओं ने कहा कि निलंबित किए गए सदस्यों की संख्या अधिक है, इसलिए उनका निलंबन वापस लिया जाना चाहिए ताकि सदन में सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति रहे।

उन्होंने सभापति को यह सुझाव भी दिया कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए तारीख के बारे में उन्हें पहले से बता दिया जाए।

सूत्रों ने बताया कि सभापति से मुलाकात के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि बगैर किसी शर्त के निलंबन वापस लिया जाना उपयुक्त होगा।

बैठक के दौरान संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी, सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद थे।

सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह उच्च सदन में महंगाई पर चर्चा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि एक नायडू की विपक्ष के नेताओं और सत्ता पक्ष के नेताओं से मुलाकात के दौरान महंगाई पर चर्चा कराने को एक व्यापक सहमति बनी।

बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने बताया कि सरकार पहले भी कई मौकों पर कह चुकी है कि वह चर्चा के लिए तैयार है और एक बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्वस्थ होने के बाद इस पर चर्चा कराई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि सीतारमण स्वस्थ हैं और वह आज अपने कार्यालय भी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि संसद के दोनों सदनों में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की तारीख लोकसभा अध्यक्ष से विमर्श करने के बाद तय की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर नायडू ने साफ तौर पर विपक्षी नेताओं से कहा कि यह तभी होगा जब निलंबित सदस्यों को उनकी गलती का एहसास हो और वे अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करें।

उन्होंने कहा कि सदस्यों का निलंबन आखिरी उपाय होता है ताकि सदन की गरिमा को बचाया जाए।

राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा डालने और व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के सात और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के छह सदस्यों सहित विभिन्न विपक्षी दलों के कुल 19 सदस्यों को मंगलवार को इस सप्ताह की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को बुधवार को निलंबित किया गया।

गत 18 जुलाई से आरंभ हुए संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से ही तमाम विपक्षी दल महंगाई और कुछ खाद्य पदार्थों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने के खिलाफ उच्च सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं।

निलंबित सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के सात, द्रमुक के छह, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के तीन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के दो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के एक सदस्य शामिल हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास और नदीमुल हक को निलंबित किया गया है जबकि द्रमुक के निलंबित सदस्यों में एम मोहम्मद अब्दुल्ला, कनिमोझी एनवीएन सोमू, एम षणमुगम, एस क्लयाणसुंदरम, आर गिरिराजन और एन आर इलंगो शामिल हैं।

टीआरएस के निलंबित किए गए सदस्यों में बी लिंगैया यादव, रविचंद्र वड्डीराजू और दामोदर राव दिवाकोंडा शामिल है। माकपा के ए ए रहीम और वी शिवदासन तथा भाकपा के संतोष कुमार को भी इस सप्ताह के लिए सदन की बैठक से निलंबित किया गया है।

ब्रजेन्द्र

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