ताजा खबरें | विपक्ष ने अडाणी समूह से जुड़े आरोपों की जेपीसी से या न्यायिक जांच कराने की लोकसभा में मांग की

नयी दिल्ली, आठ फरवरी लोकसभा में बुधवार को विपक्षी दलों ने अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंगलवार को की गयीं टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘‘ये आरोप एक ऐसे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पर मढ़े हैं जो खुद भ्रष्टाचार के मामले पर जमानत पर हैं’’।

भाजपा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष (राहुल गांधी) ने सदन को गुमराह किया और वह हताश हैं क्योंकि मोदी सरकार में ‘डील और कमीशन’ बंद हो चुका है।

प्रसाद ने दावा किया, ‘‘आज नरेन्द्र मोदी की सरकार में कमीशन और डील बंद हो गई। यही बात उन्हें (राहुल) चुभती है।’’

‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निचले सदन में धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि अडाणी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं, उसकी आंच सरकार पर पड़ रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह अब तक का सबसे बड़े घोटाला है और प्रधानमंत्री को सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस मामले की जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाना चाहिए या इसकी न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार गरीब विरोधी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं अडाणी जैसे घरानों की समर्थक है।

आरएसपी सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी के विषय पर कुछ नहीं कहा गया है और केवल नौ वर्षों की तथाकथित उपलब्धियां गिनायी गई हैं।

प्रेमचंद्रन ने कहा कि ऐसे में उन्होंने 10 संशोधन पेश किये हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सत्यम जैसे घोटाले सामने आने पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी, लेकिन अडाणी समूह से जुड़े खुलासे होने के बाद इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

उन्होंने मांग की कि अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाकर या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए।

रेड्डी ने कहा कि इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने का कोई उल्लेख नहीं है।

भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2जी घोटाला, कोयला घोटाला और आदर्श घोटाला जब हुआ, तब कांग्रेस की सरकार थी।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों का उल्लेख भी नहीं किया गया जिनकी देश की आबादी में 19 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह बात सच नहीं है कि अल्पसंख्यकों के बजट में 40 प्रतिशत कमी की गयी है। अल्पसंख्यक बच्चों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी गयी। नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चाहती कि अल्पसंख्यकों के बच्चे तरक्की करें।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार के शासनकाल में देश में सांप्रदायिक विभाजन हो रहा है और ‘‘मुसलमानों को हर महीने जान से मारने की धमकी दी जाती है।’’

ओवैसी ने कहा कि सरकार को ‘उपासना स्थल अधिनियम’ में कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देश में मुसलमानों को डराया नहीं जाए।’’

जारी दीपक हक वैभव

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