देश की खबरें | आईआईपीए के 111 नए सदस्यों में नौ युवा आईएएस अधिकारी भी शामिल
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नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के 111 नए सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दी, जिनमें केंद्र में सहायक सचिवों के रूप में कार्यरत नौ नवनियुक्त आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आईआईपीए के अध्यक्ष भी हैं, जिसे लोक सेवकों को कार्यक्षेत्र ज्ञान से लैस करने के लिए स्थापित किया गया है।
बयान के अनुसार, आईआईपीए कार्यकारी परिषद की 321वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नए सदस्यों में सबसे कम उम्र के कार्तिक 26 साल के हैं, जो रक्षा मंत्रालय में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत हैं, जबकि सबसे उम्रदराज 77 वर्षीय सुरेश कुमार सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
जितेंद्र सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि नवंबर 2021 से 500 से अधिक सदस्यों को आईआईपीए के सदस्य के रूप में नामित किया जा चुका है।
केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2021 में संस्थान की सदस्यता को सेवारत अधिकारियों के लिए खोलने का फैसला किया। आईआईपीए की सदस्यता पहले केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए आरक्षित थी।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मंत्री ने खुशी व्यक्त की है कि आईआईपीए के नए सदस्य विभिन्न आयु समूहों के हैं और संबद्ध और रक्षा सेवाओं तथा शैक्षणिक और पेशेवर क्षेत्रों से हैं।
उन्होंने आईआईपीए की क्षेत्रीय शाखाओं से आईआईपीए बिरादरी में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति लाने के लिए सदस्यता अभियान में तेजी लाने का आग्रह किया।
सिंह ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों को निकट भविष्य में आईआईपीए की एक बड़ी भूमिका की कल्पना करने और क्षमता निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी का पता लगाने के लिए विचार-मंथन करने के लिए भी कहा।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संस्थान को अगले 25 वर्षों के लिए भविष्य संबंधी दृष्टिकोण रखना होगा।
बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने आईआईपीए और लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए पूर्व आईएएस अधिकारियों वी बालासुब्रमण्यम और अरुण कुमार रथ के अलावा प्रोफेसर डी रवींद्र प्रसाद को प्रतिष्ठित पॉल एच एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।
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