देश की खबरें | नवलखा की नजरबंदी के आदेश के खिलाफ एनआईए ने शीर्ष अदालत का रुख किया

नयी दिल्ली, 17 नवंबर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने के इसके आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया।

एनआईए ने अपने आवेदन में कहा कि नवलखा को कोई विशेष राहत देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामले में आरोपी होने के नाते, किसी भी अतिरिक्त छूट का पात्र नहीं है।

आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने रिकॉर्ड में सबूतों का हवाला देते हुए दावा किया कि नवलखा शहरी क्षेत्रों में काम कर रहा था और उसे सरकारी बलों के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था।

एजेंसी ने कहा, "जांच से, यह स्थापित हुआ है कि याचिकाकर्ता ने कश्मीरी अलगाववादी गतिविधियों और माओवादी गतिविधियों से संबंधित कई मुद्दों पर विभिन्न मंचों और कार्यक्रमों में भाषण दिया और इसका समर्थन किया।’’

नवलखा की जसलोक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को ‘‘त्रुटिपूर्ण" बताते हुए एजेंसी ने कहा कि जब भी आवश्यक हुआ, उसे उचित उपचार दिया गया है, और तलोजा केंद्रीय जेल के परिसर में उसकी स्थिति को अच्छी तरह देखा जा सकता है।

एजेंसी ने कहा कि यह पता चला है कि नवलखा भाकपा (माओवादी) का सक्रिय सदस्य है और संगठन के साथ उसके "गहरे संबंध" हैं।

शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को 70 वर्षीय नवलखा को उसके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण घर में नजरबंद करने की अनुमति दी थी।

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