देश की खबरें | एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एमसीडी के विज्ञापन और पार्किंग स्थल को लेकर जताई चिंता

नयी दिल्ली, 10 जून भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के समक्ष राजमार्गों पर बाहरी विज्ञापन और अवैध पार्किंग स्थल सहित कई मुद्दों पर आपत्ति जताई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हाल ही में हुई एक बैठक में एनएचएआई की चिंताओं को दिल्ली सरकार के समक्ष रखा गया। एमसीडी का प्रशासनिक नियंत्रण दिल्ली सरकार के ही पास है।

बैठक के दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा, “एमसीडी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विज्ञापनों और होर्डिंग के लिए स्थान आवंटित कर रहा है, जो सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। एमसीडी को ऐसे सभी विज्ञापनों को तत्काल हटाना चाहिए।”

इसके जवाब में एमसीडी ने कहा, "उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत बाहरी विज्ञापन नीति 2017 पूरी दिल्ली पर लागू होती है। यदि कोई मुद्दा सामने आता है तो एमसीडी एनएचएआई के साथ संयुक्त निरीक्षण के लिए तैयार है।”

एमसीडी ने तर्क दिया कि वह दिल्ली नगरपालिका अधिनियम, 1957 के तहत विज्ञापनदाताओं को स्थान आवंटित कर रही है।

एनएचएआई ने कहा, "मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर विज्ञापन होर्डिंग की अनुमति नहीं है। तदनुसार, एमसीडी सभी अवैध होर्डिंग को हटा सकता है। बाहरी विज्ञापन निगम के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।"

एनएचएआई ने आरोप लगाया कि निगम ने पूर्वी दिल्ली में गांधी नगर क्षेत्र के पास, नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के किनारे अवैध पार्किंग भी शुरू कर दी है।

राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा, "एनएचएआई ने एमसीडी से कई बार इस स्थल से पार्किंग हटाने का अनुरोध किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

हालांकि, निगम ने जवाब में कहा कि यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद पार्किंग की अनुमति दी गई थी।

निगम ने कहा, “इस क्षेत्र में अवैध पार्किंग का संचालन हो रहा था। एमसीडी ने निविदा जारी करके इसे वैध कर दिया और दिल्ली यातायात पुलिस से एनओसी लेकर पार्किंग ठेकेदार को लाइसेंस आवंटित किया। यह पार्किंग 29 कारों के लिए है। यदि एनएचएआई जोर देता है, तो एमसीडी इसे रद्द करने को तैयार है, बशर्ते एनएचएआई इस क्षेत्र में किसी भी अवैध पार्किंग संचालन की निगरानी करे।”

इन मुद्दों के समाधान के लिए, एनएचएआई ने एमसीडी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है ताकि संयुक्त रूप से पार्किंग स्थल का रखरखाव किया जा सके।

एमसीडी ने सहयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त निरीक्षण करने की इच्छा जताई है।

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