देश की खबरें | एनसीसीएसए ने आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में एनसीसीएसए ने आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर आए ग्रुप ए के 11 अधिकारियों को दिल्ली में तैनात करने की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 20 सितंबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में एनसीसीएसए ने आठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने और अन्य राज्यों से स्थानांतरित होकर आए ग्रुप ए के 11 अधिकारियों को दिल्ली में तैनात करने की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि इस साल मई में गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की तीसरी बैठक में शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों, फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) के चार और स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

सूत्रों ने कहा कि उत्तरी दिल्ली में रानी झांसी फ्लाईओवर के निर्माण में कथित अनियमितताओं के संबंध में वर्तमान में दिल्ली विधानसभा के सचिव के रूप में तैनात दानिक्स अधिकारी राज कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी सिफारिश की गई है।

हालांकि, एनसीसीएसए ने मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं में लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों से संबंधित एजेंडा पर विचार नहीं किया, क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है।

एनसीसीएसए ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के आठ और दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (डीएनिक्स) कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तीन अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

एनसीसीएसए की सिफारिशों को लागू करने से पहले मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा जाएगा।

एनसीसीएसए का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) शामिल होते हैं। यह ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती और दिल्ली सरकार में अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सेवा मामलों पर निर्णय लेता है।

एनसीसीएसए की आखिरी बैठक 29 जून को हुई थी। प्राधिकरण अध्यक्ष ने अगली पांच बैठकें स्थगित कर दी थीं।

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