देश की खबरें | मोदी, जॉनसन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उप-समूह गठित करने को सहमत हुए

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को ‘‘कतई बर्दाश्त नहीं’’ किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की एक बार फिर निंदा की।

मोदी और जॉनसन अपनी विस्तृत वार्ता में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक उप-समूह गठित करने को सहमत हुए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों में से किसी भी देश में स्थित या वहां से संचालित समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई हो।

एक संयुक्त बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने आतंकवाद के हर स्वरूप को तथा उन सभी को-जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, समर्थन करते हैं और वित्त मुहैया करते हैं, भले ही उनका मकसद कुछ भी हो-कतई बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई। ’’

बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के पनाहगाहों और बुनियादी ढांचे को खत्म करने, आतंकी नेटवर्क और उसके वित्त पोषण माध्यमों तथा सीमा के आर-पार आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सभी देशों से एकजुट होकर काम करने की अपील की।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि मोदी और जॉनसन ने मुंबई और पठानकोट हमलों सहित भारत तथा ब्रिटेन में हुए आतंकी हमलों की फिर से निंदा की।

बयान में कहा गया है, ‘‘उन्होंने आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों को व्यवस्थित तरीके से और शीघ्रता से न्याय के दायरे में लाने के महत्व पर जोर दिया तथा वैश्विक रूप से घोषित आतंकी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। ’’

इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्यकारी समूह के जरिये जारी सहयोग पर संतोष प्रकट किया। इस सहयोग में आतंकी संगठनों व उसके सदस्यों के खिलाफ सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है।

वार्ता में मोदी और जॉनसन ने एक स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर जगत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थानों सहित साझा साइबर खतरों से निपटने के लिए बढ़ाई गई भारत-ब्रिटेन साइबर सुरक्षा साझेदारी के तहत हुई प्रगति का स्वागत किया।

अफगानिस्तान में स्थिति पर दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के महत्व को रेखांकित किया, जो यह मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को पनाह, प्रशिक्षण देने, साजिश रचने या वित्त मुहैया करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष अफगानिस्तान के लोगों को तत्काल मानवीय सहायता मुहैया कराना जारी रखने पर भी सहमत हुए।

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