देश की खबरें | मोदी सरकार आरएसएस प्रमुख के निर्देश पर देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है : कांग्रेस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर देश को ‘‘आर्थिक गुलामी’’ की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने में 14 करोड़ रोजगार के नुकसान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
नागपुर, पांच अक्टूबर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इशारे पर देश को ‘‘आर्थिक गुलामी’’ की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने में 14 करोड़ रोजगार के नुकसान के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
उन्होंने सरकार पर छोटे व्यवसायियों का व्यापार ‘‘तबाह’’ करने का आरोप लगाया और ‘‘अमेजन रिश्वत कांड’’ की जांच की मांग की।
प्रकाश ने संघ के मुख्यालय शहर नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम समझ सकते हैं कि महामारी के समय में बेरोजगारी बढ़ी लेकिन नोटबंदी (2016 में) के कारण जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीएसटी लागू करने के कारण छोटे व्यवसायियों की समस्या के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और जिन लोगों की नौकरी चली गई, उनका क्या होगा?’’
उन्होंने कहा, लगता है कि मोहन भागवत के निर्देश पर मोदी सरकार देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रही है।
प्रकाश ने कहा, ‘‘पिछले डेढ़ वर्षों में मोदी सरकार के कारण 14 करोड़ नौकरियां खत्म हो गईं। हम मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं क्योंकि एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने कानूनी शुल्क के नाम पर 8546 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
उन्होंने आरोप लगाए, ‘‘कानून एवं न्याय मंत्रालय का वार्षिक बजट 1100 करोड़ रुपये का है, वहीं अमेजन ने करीब दो वर्षों में 8546 करोड़ रुपये कथित तौर पर कानूनी शुल्क के रूप में भुगतान किया है। खुलासों से पता चलता है कि इस राशि का भुगतान कथित तौर पर रिश्वत के रूप में किया गया। अमेजन ने भी इस रिश्वत कांड के बारे में आंशिक रूप से स्वीकार किया है।’’
लखीमपुर खीरी घटना के बारे में उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, ‘‘जहां मंत्री का लड़का लोगों को अपनी कार से कुचलता है और योगी आदित्यनाथ सरकार चाहती है कि कोई नेता लखीमपुर का दौरा नहीं करे।’’
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