देश की खबरें | मंत्री जनता की समस्या सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करें: योगी आदित्यनाथ

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ, आठ जून लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार जनता के लिए है, हमारे लिए जनहित सर्वोपरि है, ऐसे में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं का समाधान, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पूरा किया जाना चाहिए।’’

योगी ने कहा, ‘‘मंत्री क्षेत्र में जाएं, संवेदनशीलता के साथ जनता से संवाद करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाते हुए समस्याओं का समाधान कराएं।’’

एक बयान के मुताबिक शनिवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने और सांसद निर्वाचित होने वाले मंत्रियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में जिस तरह उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार मिली है, आने वाले पांच वर्षों में हम अनेक नए कीर्तिमान रचने में सफल होंगे।’

उन्होंने कहा कि सभी माननीय मंत्रिगण केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएं और डबल इंजन सरकार की नीतियों, निर्णयों तथा उनके सकारात्मक परिणाम से जनता को अवगत कराएं।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रिगण हों या कि अन्य जनप्रतिनिधि, सभी को ‘वीआईपी’ संस्कृति से परहेज करना होगा।

भावी कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में वृहद पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम होने हैं ऐसे में इनकी सफलता के लिए सभी को प्रयास करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा भी जाए। संबंधित मंत्री अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें।’’

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