देश की खबरें | केंद्र की नयी योजना के जरिये सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों के पलायन में कमी आएगी: केंद्रीय मंत्री

ईटानगर, 30 अप्रैल केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रामाणिक ने शनिवार को कहा कि केंद्र के नये 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (वीवीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही अगले दो वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों से ऐसे लोगों का पलायन कम हो जाएगा, जोकि बेहतर सुविधाओं के लिए ऐसा करते हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर महोत्सव के दौरान अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के दौरे पर पहुंचे प्रामाणिक ने संवाददाताओं से यह बात कही। इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित वीवीपी योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनका पुनर्वास करने की योजना बना रहे हैं।

वीवीपी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की सीमा से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

इस कार्यक्रम के तहत आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, दूरदर्शन एवं शैक्षिक चैनल की सीधे घर तक पहुंच तथा आजीविका सृजन के लिए सहयोग शामिल है।

अरुणाचल प्रदेश के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक राज्य-विशिष्ट सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में चर्चा के लिए राज्य के गृह मंत्री और उनकी टीम को नयी दिल्ली आमंत्रित किया है।

वहीं, समारोह को संबोधित करते हुए फेलिक्स ने पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को भौतिक और डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए अद्वितीय चुनौतियों की ओर इशारा किया।

फेलिक्स ने कहा, ‘‘पड़ोसी देशों के साथ शांति और स्थिरता बनाए रखते हुए हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर प्रयासों और हस्तक्षेप की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और सीमित बुनियादी ढांचे के साथ कम आबादी वाले सीमावर्ती क्षेत्रों ने भौतिक और डिजिटल रूप से सीमाई इलाकों को जोड़ने की एक अनूठी चुनौती पेश की है।

अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ 1,080 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर और भूटान के साथ 160 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।

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