ताजा खबरें | लोकसभा में सदस्यों ने अवैध खनन से संबंधित मुद्दे उठाये, सरकार से हस्तक्षेप की मांग

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर लोकसभा में शुक्रवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने-अपने राज्य और संसदीय क्षेत्रों में खनन से संबंधित मुद्दे उठाये और केंद्र सरकार से दुर्लभ मृदा एवं खनिज तत्वों को प्राथमिकता देने की भी मांग की।

सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में दुर्लभ मृदा एवं खनिज तत्वों से संबंधित मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार अभी तक 90 प्रतिशत से ज्यादा दुर्लभ मृदा खनिज चीन से आयातित कर रही है जिनमें परमाणु ऊर्जा समेत 20 से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादनों में इस्तेमाल होने वाले 26 अहम खनिज हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया का 6 प्रतिशत दुर्लभ मृदा खनिज भंडार भारत में है, लेकिन इसका निर्यात नहीं किया जाता।

चौधरी ने केंद्र सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण खनिज तत्वों को प्राथमिकता दिये जाने की मांग की।

वहीं, झारखंड से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने अपने राज्य में कथित अवैध खनन किये जाने और खनन माफिया के सक्रिय होने का दावा करते हुए इसमें मुख्यमंत्री समेत अनेक अधिकारियों के संलिप्त होने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने दावा किया कि राज्य में अवैध तरीके से बालू, गिट्टी आदि के खनन का घोटाला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ईडी) से जांच कराई जानी चाहिए।

दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों और खनन संबंधी अन्य कानूनों का उल्लंघन करते हुए केवल खनन ही नहीं हो रहा, बल्कि बालू, गिट्टी आदि की बांग्लादेश तक तस्करी हो रही है और सरकार को इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से भी जांच करानी चाहिए।

भाजपा की ही अपराजिता सारंगी ने ओडिशा में खनिज अयस्कों के पट्टों की नीलामी में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

भाजपा के ही विनोद कुमार सोनकर ने जिला खनिज समितियों का अध्यक्ष, जिलाधिकारी की जगह सांसदों को बनाये जाने की मांग की।

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