देश की खबरें | जी20 शिखर सम्मेलन से पहले एमसीडी छह फरवरी से चलाएगा सौंदर्यीकरण अभियान

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न फुटपाथ से अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का अभियान चलाएगा और सितंबर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़कों से हर तरह के कचरे को साफ किया जाएगा। नगर निकाय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, चार फरवरी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न फुटपाथ से अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का अभियान चलाएगा और सितंबर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन से पहले शहर को सुंदर बनाने के लिए सड़कों से हर तरह के कचरे को साफ किया जाएगा। नगर निकाय ने शनिवार को यह जानकारी दी।

निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने एमसीडी के सभी अधिकारियों को सोमवार से शुरू होने वाले अभियान के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं।

अभियान के तहत निगम जहां-तहां लटके तारों को भी हटाएगा या पुनर्व्यवस्थित करेगा।

एमसीडी ने एक बयान में कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों की सफाई और रखरखाव के लिए 15 दिन का गहन अभियान चलाएगा।

बयान में कहा गया, "दिल्ली के मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसरण में विशेष रूप से 15 दिन की अवधि के लिए चलाया जाने वाला अभियान छह फरवरी 2023 से शुरू होगा और सभी विभागों के अधिकारी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों को एक नया रूप देना होगा।"

एमसीडी ने कहा कि अभियान के दौरान सड़कों के उन हिस्सों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जलभराव होता है।

बयान में कहा गया, "अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चलाए जाने वाले अभियान के दौरान यातायात और पैदल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए अस्थायी/ स्थायी अतिक्रमण को फुटपाथ से हटा दिया जाएगा, सभी प्रकार के कचरे / मलबे सहित सभी अनधिकृत पोस्टर/ होर्डिंग सड़कों से हटा दिए जाएंगे।"

भारत ने एक दिसंबर को जी20 की वार्षिक अध्यक्षता संभाली थी। देश में 55 स्थानों पर जी20 की 200 से अधिक बैठक आयोजित की जाएंगी।

जी 20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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