देश की खबरें | प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी हुईं : धामी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा किया गया जिनमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शामिल हैं।

देहरादून, 27 अप्रैल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा किया गया जिनमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता जल्दी ही लागू की जाएगी।

धामी ने रुद्रपुर में एक समारोह में कहा, ‘‘अयोध्या में राम लला वर्षों से एक टेंट में थे। लेकिन केंद्र के नेतृत्व में, राम मंदिर के निर्माण के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है। हम जल्द ही अयोध्या में एक भव्य मंदिर में राम लला के दर्शन कर सकेंगे।’’

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने की मांग भी लंबे समय से चली आ रही थी जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पुन: निर्वाचित होने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। हमने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे राज्य में जल्दी ही लागू किया जाएगा। मैं अन्य राज्यों से भी इसे लागू करने का अनुरोध करता हूं।"

धामी ने उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भारी जनादेश देने और चुनाव में मौजूदा सरकारों के हारने के मिथक को तोड़ने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही उन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठा चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने, पर्यावरण मित्रों के दैनिक पारिश्रमिक को बढ़ाकर 500 रुपये करने और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के प्रत्येक परिवार को हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने के लिए बजटीय प्रावधान करने का फैसला किया है।’’

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