देश की खबरें | कोविड-19: गतिविधियों को फिर से खोलने का केन्द्र का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया: उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 12 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने संबंधी केन्द्र सरकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था और ऐसा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और लोगों को भुखमरी से बचाने के प्रयास में संतुलन कायम करने के लिए किया गया था।

अदालत ने कानून के एक छात्र की जनहित याचिका को खारिज करते हुए उस पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। इस छात्र ने केन्द्र के 30 मई के आदेश को चुनौती थी।

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केन्द्र ने आदेश दिया था कि निरूद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से खोला जायेगा।

अदालत ने कहा कि यह याचिका ‘‘पूरी तरह से गलत है’’ और केवल ‘‘प्रचार हासिल करने’’ के लिए दायर की गई है।

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उच्च न्यायालय ने अपने 23 पृष्ठ के फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता पाया कि 30 मई का आदेश किस तरह मनमाना है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थिति के प्रति सजग रहे और उसका बारीकी से मूल्यांकन करे और यदि यह पाया जाए कि संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो वे हमेशा अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं और स्थिति के अनुसार अंकुश लगा सकते हैं।

न्यायालय ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से गतिविधियों को फिर से खोले जाने के निर्देश दिये गये है और ऐसा लगता है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया गया है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थिति के प्रति सजग रहे और उसका बारीकी से मूल्यांकन करे। यदि यह पाया जाए कि संक्रमण की दर बढ़ रही है, तो वे हमेशा अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं।’’

न्यायालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और दो लोगों को एक दिन में दो बार के भोजन के लिए खाद्य वितरण केन्द्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारों में खड़े होना पड़ा।

उसने कहा कि कई लोग भूखे रह गए हैं और उन्हें एक बार का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है और कई आश्रयहीन हो गए हैं और लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल चलकर अपने मूल स्थानों पर वापस जाना पड़ा।

न्यायालय ने कहा, ‘‘ लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर जबरदस्त असर पड़ा है। वास्तव में, कई विश्लेषकों ने माना है कि कोविड-19 की तुलना में लॉकडाउन मानवीय पीड़ा का अधिक कारण बना है। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सिकुड़ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ठहराव की स्थिति में आ गई।’’

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘देश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान उत्पादन प्रभावित हो गया। देश में निर्माण गतिविधियां रुक गई हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं जो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।’’

पीठ ने कहा कि कानून के पांचवे वर्ष के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने कानून में स्थिति को देखे बिना याचिका दायर कर दी।

याचिका में दावा किया गया था कि निषिद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए कोई आवश्यकता या औचित्य नहीं था।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वकीलों की सुरक्षा और कल्याण निधि में 20,000 रुपये जमा करने के निर्देश दिये।

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