देश की खबरें | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर अव्वल
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अव्वल स्थान प्राप्त किया है और इसने लगभग 90 प्रतिशत सेवाओं का अनुपालन किया है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
नयी दिल्ली, 12 जून जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अव्वल स्थान प्राप्त किया है और इसने लगभग 90 प्रतिशत सेवाओं का अनुपालन किया है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को संबंधित एनईएसडीए-2021 रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और सशक्त बनाने का सुझाव दिया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में, जम्मू-कश्मीर का पहली बार एनईएसडीए 2021 में मूल्यांकन किया गया था और छह क्षेत्रों के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसने सर्वोच्च अंक हासिल किया है।
मेघालय और नगालैंड का ई-सेवा पोर्टल प्रमुख राज्य पोर्टल हैं, जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ शीर्ष पर हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू-कश्मीर लगभग 90 प्रतिशत के समग्र अनुपालन के साथ सर्वोच्च स्थान पर है।
शेष राज्यों की श्रेणी में केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक का सेवा अनुपालन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सेवा पोर्टल में, उच्चतम रैंकिंग वाले राज्यों -मेघालय और त्रिपुरा- ने सभी छह क्षेत्रों में एनईएसडीए 2019 की तुलना में सुधार दर्ज किया है। शेष राज्यों की श्रेणी में, तमिलनाडु के समग्र स्कोर में 2019 की तुलना में 2021 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गयी है। आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, गोवा और ओडिशा ने भी अपनी सेवाओं के अनुपालन में 100 प्रतिशत सुधार किया है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता के लिए अपने जनादेश के तहत 2019 में एनईएसडीए का गठन किया था।
एनईएसडीए संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के अनुकरण के लिए देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)