देश की खबरें | हम्पी में जी20 शेरपा की बैठक में भारत का जोर आम सहमति बनाने पर होगा

नयी दिल्ली, 12 जुलाई कर्नाटक के हम्पी में बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली चार दिवसीय बैठक के दौरान भारतीय वार्ताकारों द्वारा यूक्रेन संघर्ष जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जी20 देशों के बीच आम सहमति बनाने पर जोर दिये जाने की उम्मीद है। इस मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी।

भारत सितंबर में नयी दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में जारी किए जाने वाले परिणाम दस्तावेजों पर मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

हम्पी में शेरपा की बैठक भारत की अध्यक्षता में इस समूह की तीसरी बैठक है और इसकी अध्यक्षता भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत करेंगे।

पिछले कुछ महीनों में, भारत की अध्यक्षता में वित्त और विदेश मंत्रियों सहित जी20 की प्रमुख बैठकों की सर्वसम्मत दस्तावेज जारी नहीं हो सके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और चीन ने उसके मूलपाठ में यूक्रेन संघर्ष से संबंधित उल्लेख पर आपत्ति जतायी थी।

इस संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि हम्पी बैठक का जोर पेचीदा मुद्दों पर आम सहमति बनाने पर होगा। अधिकारियों ने कहा कि तीन दिन तक चलने वाली तीसरी शेरपा बैठक में संबंधित शेरपा के नेतृत्व में 120 से अधिक प्रतिनिधि और जी20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नेताओं की घोषणा पर चर्चा करेंगे और उसका सह-लेखन करेंगे, जिसे अंततः नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन में जी20 नेताओं द्वारा पारित किया जाएगा।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 'सतत विकास लक्ष्य' तैयार किये थे जो दुनियाभर में गरीबी को खत्म करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए कल्याण और समृद्धि सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। भारत ने जी20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन की मेजबानी की।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह उल्लेखित किया जा सकता है कि ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ से मिले सुझाव को शामिल करने के बाद ये प्राथमिकताएं तय हुई थीं जिसने हमारी अध्यक्षता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा को बल दिया है।"

इसमें कहा गया है, ‘‘प्रतिनिधि दिन के दौरान गहन विचार-विमर्श में व्यस्त रहेंगे जबकि शाम में वे स्थानीय समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक प्रदर्शन ही नहीं देखेंगे बल्कि स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भी उठाएंगे।’’

जी20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसरकारी मंच है। समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।

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