जरुरी जानकारी | भारत, ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग समझौता इस साल पूरा करने को प्रतिबद्ध

सिडनी, 24 मई भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, शोधकर्ताओं एवं कारोबारियों के लिए अवसर बढ़ाने के मकसद से बुधवार को एक आव्रजन एवं आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही द्विपक्षीय समग्र व्यापार समझौते को इस साल के अंत तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच हुई समग्र वार्ता के बाद आव्रजन एवं आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते से छात्रों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं एवं उद्यमियों के लिए आवाजाही को सुगम बनाने का रास्ता साफ होगा। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने खास तौर पर भारत के लिए 'मेट्स' नाम की नई व्यवस्था बनाई है।

इस मौके पर दोनों देशों के बीच हरित हाइड्रोजन पर एक कार्यबल के गठन संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यबल नवीकरणीय हाइड्रोजन के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को रेखांकित करेगा।

इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 के अंत तक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ बैठक में हमने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए को अगले दशक में नए मुकाम पर ले जाने के बारे में चर्चा की। हमने नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बात की।"

उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को नई ताकत एवं नया आयाम देगा।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि आर्थिक सहयोग समझौते पर जून एवं जुलाई में अगले दो दौर की बातचीत होगी।

इसके पहले दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता पिछले साल हुआ था और वह दिसंबर, 2022 से लागू भी हो चुका है।

प्रेम

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