देश की खबरें | गुजरात: केजरीवाल ने व्यापारियों की सलाहकार समिति गठित करने, 'छापा राज' खत्म करने का वादा किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई तो सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापारियों की एक 'सलाहकार समिति' गठित करेगी।

जामनगर (गुजरात), छह अगस्त आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई तो सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापारियों की एक 'सलाहकार समिति' गठित करेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित छूट का भी वादा किया और कहा कि पार्टी की सरकार 'छापे राज' पर विराम लगाएगी। वह यहां व्यापारियों के एक समूह से मिल रहे थे।

केजरीवाल शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर भाजपा शासित गुजरात पहुंचे, जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं यहां चंदा लेने नहीं आया हूं, मुझे चंदा नहीं चाहिए। मैं यहां व्यापारियों और उद्योगपतियों को गुजरात के विकास में भागीदार बनाने आया हूं।''

उन्होंने कहा, ''जब ‘आप’ यहां सरकार बनाएगी तो आपको (उसमें) भागीदार माना जाएगा। आप आदेश देंगे और सरकार उस आदेश को लागू करेगी।''

केजरीवाल ने व्यापारी समुदाय को “गारंटी” को लेकर भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर आप सत्ता में आती है तो सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए पार्टी एक “सलाहकार निकाय” बनाएगी।

उन्होंने कहा, ''(राज्य में) विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं, विभिन्न उद्योग हैं, और विभिन्न समस्याएं हर दिन सामने आती हैं। इसलिए हम हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार निकाय बनाएंगे। आपलोग सरकार को बताएंगे कि क्या करना है, और सरकार वैसा ही करेगी। आपका निर्णय सरकार पर बाध्यकारी होगा।''

आप की अन्य 'गारंटियों' में व्यापारिक समुदाय के बीच ''डर के माहौल'' को दूर करने और उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की प्रतिबद्धता भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी की सरकार 'छापे राज' या सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यापारियों और व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करेगी।

केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार मूल्य वर्धित कर (वैट) का बकाया माफ करने की योजना पेश करेगी और छह महीने के भीतर वैट की वापसी के लिए तंत्र विकसित करेगी।

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