देश की खबरें | गुजरात सरकार ने शहरी विकास और कल्याणकारी गतिविधियों को दी प्राथमिकता: पटेल

अहमदाबाद, सात अगस्त गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने सुनियोजित शहरी विकास और नागरिकोन्मुखी शासन के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियों को प्राथमिकता दी है।

पटेल ने यह टिप्पणी नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की बैठक में की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में पटेल के हवाले से कहा गया, ‘‘गुजरात ने केंद्र सरकार के विभिन्न सूचकांकों में सुशासन, साजो सामान प्रदर्शन, ऊर्जा और जलवायु, निर्यात तत्परता और टिकाऊ लक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पहला स्थान हासिल किया है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहरों का तेजी से विकास सुनिश्चित करके सुनियोजित शहरी विकास और नागरिकोन्मुखी शासन के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने शहरों के लिए त्रिस्तरीय शहरी विकास रोडमैप तैयार किया है।

पटेल ने शहरी विकास पहलों पर कहा कि ऑनलाइन विकास परमिट सिस्टम (ओडीपीएस 2.0) शहरों में योजना अनुमोदन के त्वरित प्रसंस्करण में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत पिछले दो वर्षों में लगभग एक लाख विकास संबंधी मंजूरी दी गई है।

पटेल ने कहा कि गुजरात ने केंद्र की नीति के अनुरूप फसल विविधीकरण भी हासिल किया है, जिसे बागवानी में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया है। पटेल ने कहा कि राज्य में बागवानी फसलों का दायरा 25 वर्षों में 4.80 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 20 लाख हेक्टेयर हो गया है।

उन्होंने कहा कि गुजरात 2014-15 से आई-केएचईडीयूटी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए डिजिटल कृषि को लागू कर रहा है ताकि किसानों को मंजूरी और भुगतान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके तहत अब तक लगभग 61 लाख किसान और पशुपालकों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल से राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 5.50 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

पटेल ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के जरिए नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। पटेल ने कहा कि गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत की गई विभिन्न सिफारिशों के उचित कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020 में कार्यबल का गठन किया है।

उन्होंने कहा कि 2022-23 के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 1,775 बच्चों सहित 5.72 लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों में पंजीकृत किया गया है।

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