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अहमदाबाद, 12 नवंबर कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र शनिवार को जारी किया, जिसमें उसने सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में 10 लाख नौकरियां, 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, बेरोजगारी भत्ता और प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने समेत अन्य वादे किए।
गुजरात में दो दशकों से अधिक समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने सभी मछुआरों का तीन लाख रुपये तक का ऋण माफ करने, साथ ही 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, दिव्यांगों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद महिलाओं को 2,000 रुपये पेंशन देने का भी वादा किया।
घोषणापत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी किया, जो गुजरात चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। गुजरात में 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होगा और मतगणना आठ दिसंबर को होगी। राज्य में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में है।
कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष दीपक बाबरिया ने कहा कि इस चुनावी दस्तावेज को तैयार करने से पहले पार्टी ने लगभग 65 लाख लोगों से बातचीत की। गहलोत ने कहा, ‘‘जैसा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने सुझाव दिया था, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम अपने घोषणापत्र के क्रियान्वयन के लिए एक आयोग बनाएंगे और इसे एक सरकारी दस्तावेज में बदल देंगे। हम अपने घोषणा पत्र की शुचिता बनाए रखेंगे।’’
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर गुजरात में नयी पेंशन योजना को खत्म कर दिया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना को उसके स्थान पर लागू किया जाएगा।
पार्टी ने घोषणापत्र में सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों में लगभग 10 लाख रिक्त पदों को भरने, 500 रुपये की रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार, जरूरतमंद छात्रों को 20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, स्कूलों और कॉलेजों द्वारा वर्तमान में ली जाने वाली फीस में 25 प्रतिशत की कटौती का वादा किया है।
बाबरिया ने कहा, ‘‘कांग्रेस दिव्यांगों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद महिलाओं को 2,000 रुपये पेंशन देगी। वेतनभोगी वर्ग के साथ-साथ आयकर के अंतर्गत आने वाले अन्य पेशेवरों को पेशेवर कर का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।’’
उन्होंने कहा कि पार्टी सभी मछुआरों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी और गाय तथा पशु आश्रयों के रख-रखाव के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बाबरिया ने कहा कि राज्य में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए कांग्रेस एक विशेष कानून लाएगी और ऐसे मामलों से निपटने के लिए ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ स्थापित करेगी।
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