जरुरी जानकारी | सरकार अब 50 रुपये किलो के भाव पर बेचेगी टमाटर

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तथा मुंबई के खुदरा बाजारों में सस्ती दर पर टमाटर बेचेगी। टमाटर बिक्री शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलो के भाव पर की जाएगी। अभी इसे 60 रुपये किलो के भाव पर बेचा जा रहा है।

जरुरी जानकारी | सरकार अब 50 रुपये किलो के भाव पर बेचेगी टमाटर

नयी दिल्ली, एक अगस्त सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तथा मुंबई के खुदरा बाजारों में सस्ती दर पर टमाटर बेचेगी। टमाटर बिक्री शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलो के भाव पर की जाएगी। अभी इसे 60 रुपये किलो के भाव पर बेचा जा रहा है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 60 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की थी। बाद में इसकी बिक्री मुंबई में भी शुरू की गयी।

जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे हस्तक्षेप के बाद टमाटर की कीमतें कम हुई हैं।’’

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम कल यानी दो अगस्त से राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली और मुंबई में 50 रुपये प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचना शुरू करेंगे।’’

नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनसीसीएफ) मोबाइल वैन के जरिये टमाटर बेच रहा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत कीमत 61.74 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में बुधवार को औसत कीमत 70 रुपये प्रति किलो थी।

पिछले महीने, टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गयी थी। इसका कारण यह है कि कई उत्पादक राज्यों में गर्मी और अनियमित बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

खरे ने कहा कि मंत्रालय दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपने ‘सफल’ स्टोर के माध्यम से टमाटर बेचने के लिए मदर डेयरी को शामिल करने पर विचार करेगा।

इस मामले में, मंत्रालय ने मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) का उपयोग नहीं किया है क्योंकि टमाटर सीधे मंडियों से खरीदे गये हैं।

फेडरेशन थोक बाजार से टमाटर खरीद रहा है और उन्हें उचित खुदरा कीमतों पर बेच रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खुदरा स्तर पर लाभ मार्जिन उचित बना रहे और बिचौलियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को रोका जा सके तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

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