ताजा खबरें | सरकार ने ‘‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स’’ के निष्कर्ष को खारिज किया

नयी दिल्ली, 21 जुलाई सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि वह ‘‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स’’ में ‘‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’’ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत नहीं है जिसमें 180 देशों की सूची में भारत को 150वां स्थान दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि ‘‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स’’ में ‘‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’’ द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत नहीं होने के कई कारण हैं। उन्होंने बताया कि इनमें बेहद छोटे नमूने लिया जाना, लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों को बहुत ही कम महत्व दिया जाना या बिल्कुल महत्व न दिया जाना आदि शामिल हैं।

ठाकुर के अनुसार, निष्कर्ष जिस प्रक्रिया से निकाला गया है वह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और उस पर सवाल भी उठते हैं।

ठाकुर से ‘‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स’’ की रिपोर्ट के बारे में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अलग अलग सवाल पूछे थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ठाकुर ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए की गई है।

उन्होंने कहा कि पीसीआई प्रेस की स्वतंत्रता में कमी किए जाने के संबंध में 'प्रेस द्वारा' दर्ज कराई गई शिकायतों को देखती है।

ठाकुर ने कहा कि पीसीआई को प्रेस की स्वतंत्रता और उसके उच्च मानकों की सुरक्षा से संबंधित अहम मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेने का भी अधिकार है।

पत्रकारों की गिरफ्तारी के बारे में खड़गे के सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों पर हमलों के बारे मे अलग से आंकड़े नहीं रखता।

मई में जारी ‘‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन्डेक्स’’ के अनुसार, 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई।

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