ताजा खबरें | सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कराधान का सहारा नहीं लिया : वित्त मंत्री

नयी दिल्ली, 29 मार्च वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न विकसित देशों के विपरीत सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार व संसाधन जुटाने के लिए करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जबकि दुनिया के 32 देशों ने महामारी के बाद विभिन्न करों की दरों में वृद्धि की।

वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक, 2022 और वित्त विधेयक, 2022 पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि कोविड की दो लहरों और ओमीक्रोन स्वरूप की समस्या के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध की समस्या सामने आ गयी। उन्होंने कहा कि महामारी की तरह रूस-यूक्रेन युद्ध से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुयी और स्थिति सामान्य नहीं रह गयी। उन्होंने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हुयी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कराधान का सहारा नहीं लिया वहीं कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार की प्रकिया में किसी कर में वृद्धि नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि मीडया सहित अन्य क्षेत्रों में अटकलें लगायी जा रही थीं कि सरकार कोविड से निपटने के लिए कर लगा सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने वाले पांच प्रमुख देशों में से बना हुआ है और मौजूदा सरकार के दौरान एफडीआई प्रवाह 65 प्रतिशत बढ़कर 500.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को केंद्रीय करों से 8.35 लाख करोड़ रुपये दिए गए जो वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान 7.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 2010-11 से 2022-23 के बीच पेट्रोल, डीजल पर सड़क व बुनियादी ढांचा उपकर से 11.32 लाख करोड़ रुपये एकत्र हुए और 11.37 लाख करोड़ रुपये का उपयोग हुआ।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा उपकर से 3.77 लाख करोड़ रुपये एकत्र हुए वहीं वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से 5.63 लाख करोड़ रुपये एकत्र हुए और कुल उपयोग 6.01 लाख करोड़ रुपये रहा

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