जरुरी जानकारी | सरकार ने लंबित कानूनी मामले के चलते सीईएल की रणनीतिक बिक्री रद्द की

नयी दिल्ली, 28 सितंबर सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की रणनीतिक बिक्री को रद्द कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

चयनित बोलीदाता राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चल रहे मुकदमे का खुलासा करने में विफल रही, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

सरकार ने पिछले साल नवंबर में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीईएल को दिल्ली स्थित नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी थी।

बोली लगाने वाले और बोली प्रक्रिया के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जाने के बाद इस साल जनवरी में बोली लगाने वाले को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने कहा कि सरकार ने इन आरोपों की जांच की और सफल बोलीदाता के खिलाफ एनसीएलएटी में कार्यवाही के लंबित होने के संबंध में केवल एक आरोप में पात्रता पाई गई। इसके बाद प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के लागू प्रावधानों के तहत बोली को रद्द किया जा सकता है।

वित्त मंत्री की अगुवाई वाले वैकल्पिक तंत्र ने सफल बोलीदाता को इस बारे में चीजों को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए थे। उसके बाद सरकार ने सीईएल की निजीकरण की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया।

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