देश की खबरें | गहलोत ने अभियंताओं के साथ मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, डीएसपी एवं थानाधिकारी निलंबित

जयपुर, 30 मार्च राजस्थान के धौलपुर जिले में बिजली विभाग के दो अभियंताओं के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद संबद्ध इलाके के वृत्ताधिकारी (डीएसपी) एवं थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली विभाग के दो अभियंताओं के साथ मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निलंबन आदेश में हालांकि यह उल्लेख नहीं है कि इस कार्रवाई का विधायक के खिलाफ दर्ज मामले से कोई संबंध है या नहीं।

उनतीस मार्च के इस आदेश में कहा गया है, "बाड़ी के वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का प्रस्ताव है। दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनकी ड्यूटी महानिरीक्षक कार्यालय जयपुर में रहेगी।’’

भरतपुर के पुलिस महानिरीक्षक प्रशन कुमार खमेसरा ने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि आदेश निलंबन का कारण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता है।

उल्लेखनीय है कि इस घटना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि विधायक मलिंगा, एक स्थानीय पार्षद रिश्तेदार समीर खान एवं 5-6 अन्य लोग मंगलवार को बाड़ी स्थित डिस्कॉम के कार्यालय में आए और उसके वह कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) नितिन गुलाटी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उन्हें जातिसूचक गालियां दीं। विधायक एवं अन्य के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा एवं अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अभियंताओं के साथ मारपीट की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा है,, ‘‘यदि अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों से इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? जब कोरोना के दौरान हम सब घरों में रहना चाहते थे तब सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन तक को दांव पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था बनाने का काम किया था।’’

मुख्यमंत्री के अनुसार अत्यावश्यक सेवाओं जैसे बिजली, जल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों का काम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है, और इन कर्मचारियों के साथ मारपीट कर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मठ अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण देगी तथा भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।

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