देश की खबरें | उपराज्यपाल के इशारे पर विधानसभा डिजिटलीकरण परियोजना में बाधा डाल रहा वित्त विभाग: स्पीकर गोयल

नयी दिल्ली, 24 जुलाई दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का वित्त विभाग उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के इशारे पर कागजरहित विधानसभा परियोजना में व्यवधान डाल रहा है।

पिछले चार वर्षों से लंबित विधानसभा डिजिटलीकरण परियोजना में तेजी लाने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा सक्सेना से हस्तक्षेप करने की मांग किये जाने के कुछ दिनों बाद गोयल ने यह आरोप लगाया है।

इस पर, उपराज्यपाल कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

विधानसभा में संवाददाताओं से बात करते हुए गोयल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने 2019-20 में डिजिटलीकरण परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से यह परियोजना शुरू नहीं हो पाई।

उन्होंने कहा हालात सामान्य होने के बाद दिल्ली विधानसभा ने 17 फरवरी, 15 मार्च, 10 अप्रैल और सात जून को वित्त विभाग को एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था ताकि परियोजना के लिए निविदा के विवरण को अंतिम रूप दिया जा सके।

उन्होंने बताया,''लेकिन, तुच्छ बहाना बनाकर फाइल लौटा दी गई।'''

गोयल ने आरोप लगाया, ''मैं विभाग द्वारा जताई गई आपत्तियों में से एक पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने कहा था कि चूंकि कानून सचिव विधानसभा के प्रशासनिक सचिव होते हैं, इसलिए यह प्रस्ताव उनके माध्यम से आना चाहिए। यह फाइल पांच जुलाई को लौटाई गई थी।''

मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग को चार बार फाइल भेजने के बावजूद उसे मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने जोर देकर कहा, ''अगर वह फाइल को मंजूरी दे देते हैं तो हम तीन महीने के भीतर परियोजना लागू कर देंगे।''

गोयल ने उपराज्यपाल से वित्त विभाग के प्रधान सचिव को परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की फाइल को मंजूरी देने का निर्देश देने का आग्रह भी किया।

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