‘किसान संसद’ ने कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर सरकार के खिलाफ 'अविश्वास' प्रस्ताव पारित किया

नयी दिल्ली, 7 अगस्त : केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ओर से आयोजित ‘किसान संसद’ में तीन विवादास्पद कानूनों को निरस्त नहीं करने को लेकर शुक्रवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने यह जानकारी दी.

एसकेएम ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की मदद करने में सरकार की "विफलता", ईंधन की कीमतों में वृद्धि और हाल में पेगासस जासूसी विवाद उन मुद्दों में शामिल थे, जिन पर ‘किसान संसद’ के दौरान शुक्रवार को चर्चा की गई.

कृषि कानूनों के विरोध में 200 किसान प्रतिदिन संसद के पास जंतर मंतर में एकत्र होते हैं और किसानों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करते है. संसद में इस समय मानसूत्र सत्र चल रहा है. यह भी पढ़ें : Assam-Mizoram Border Dispute: मिजोरम पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर हिंसा की: असम विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल

एसकेएम ने कहा, ‘‘सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया. यह प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित था कि देश भर में लाखों किसानों के शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया किया जा रहा है और सरकार किसान विरोधी कदम उठा रही है.’’