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भोपाल, 7 जुलाई : मध्य प्रदेश सरकार अगले पांच साल में राज्य के सालाना बजट को बढ़ाकर सात लाख रुपये तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह बात कही है. राज्य सरकार ने तीन जुलाई को 3.65 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया है. इसमें बुनियादी ढांचे के विकास तथा महिलाओं और आदिवासियों के लिए पहल पर पर्याप्त आवंटन किया गया है. यादव ने शनिवार रात उज्जैन में सेंट्रल इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक समारोह में कहा, ‘‘इस बार का बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है और विकासोन्मुख है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य को आगे ले जाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. अगले पांच वर्षों में राज्य का वार्षिक बजट सात लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है.’’ यादव ने कहा कि बजट में राज्य सरकार का विशेष ध्यान सिंचाई क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचे पर है जिससे विकास के सकारात्मक नतीजे हासिल किए जाएं. उन्होंने कहा कि 35,000 करोड़ रुपये की चंबल-पार्वती-काली सिंध नदी को जोड़ने की परियोजना से राज्य के कई जिलों को फायदा होगा. यह भी पढ़ें : Bengal Municipality Recruitment Case: CBI का दावा, विभिन्न पदों के लिए एक जैसे प्रश्न पत्र किए गए तैयार
उन्होंने बताया कि राज्य में कई अन्य राजमार्ग परियोजनाओं के अलावा छह नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 42,000 चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गेहूं और धान के साथ दूध की खरीद पर भी बोनस देगी.
