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रायपुर, एक अप्रैल छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ‘जिला निर्माण समिति’ के गठन की स्वीकृति दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
अधिकारियों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला निर्माण समिति के गठन के संबंध में आदेश जारी किया है। यह समिति निर्माण कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए गठित की गई है।
अधिकारियों के मुताबिक समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डीएफओ, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला कोषालय अधिकारी तथा संबंधित कार्य के जिला प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य रहेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति वर्तमान नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। जिला निर्माण समिति के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को तीन बार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करने के बाद भी, इच्छुक ठेकेदार उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरा कराया जाना संभव न हो, ऐसे अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य निर्माण कार्यों को जिला निर्माण समिति के माध्यम से कराया जायेगा।
संजीव
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