देश की खबरें | बिना प्राथमिकी बंद हुई भ्रष्टाचार शिकायतों की शुरुआती जांच का खुलासा करें : सीआईसी ने सीबीआई से कहा

नयी दिल्ली, सात जून सीबीआई में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले एक अहम फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भ्रष्टाचार के उन मामलों में शुरुआती जांच का खुलासा करने का आदेश दिया है जिन्हें 2014 से 2018 के दौरान जांच एजेंसी द्वारा बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किये बंद कर दिया गया था।

आयोग ने यह आदेश देते हुए एक आरटीआई आवेदनकर्ता के उस रुख से सहमति जताई कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अपने पास मौजूद उन रिकॉर्ड को दिखाने से छूट नहीं है जो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के “आरोपों” से संबंधित हैं। अन्यथा सीबीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट है।

यह भी पढ़े | उत्तर प्रदेश: बिना मास्क लगाए हॉटस्पॉट जोन में निकले IG कानपुर, कट गया चालान.

याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत एजेंसी को मिली छूट के दायरे में प्राथमिक जांच के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड नहीं आते हैं जो एजेंसी के पास उपलब्ध हैं।

सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा, “…आयोग सीपीआईओ को निर्देश देता है कि वो भ्रष्टाचार से जुड़े उन आरोपों से संबंधित प्राथमिक जांच संख्या, आरोपों का सारांश, शुरुआती जांच आरंभ करने और बंद करने की तारीख बताएं जिनमें 2014-18 के बीच एजेंसी ने जांच बिना नियमित मामला दर्ज किये बंद कर दी।”

यह भी पढ़े | असम: एक्सोम सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षक 60 में होंगे रिटायर.

इस संवाददाता ने अपने आरटीआई आवेदन में भ्रष्टाचार के आरोपसें से संबंधित विभिन्न ब्यौरों के साथ ही उन वजहों की भी जानकारी मांगी थी जिनके कारण मामलों की जांच बंद की गई।

सीबीआई किसी शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोपों के आकलन के लिये पहले कदम के तौर पर प्राथमिक जांच शुरू करती है। अगर आरोपों में पर्याप्त गंभीरता नजर आती है तो एजेंसी मामले में आगे प्राथमिकी दर्ज कराती है अन्यथा प्राथमिक जांच को बंद कर दिया जाता है।

प्राथमिक जांच एक आंतरिक दस्तावेज होती है और अदालतों में मामला बंद करने को लेकर कोई रिपोर्ट दायर नहीं की जाती।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)