देश की खबरें | दिल्ली के मंत्री ने विदेश यात्रा के लिये केंद्र की अनुमति लेने से जुड़े प्रावधान को दी चुनौती

नयी दिल्ली, एक अगस्त दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार की राजनीतिक मंजूरी लेने से संबंधित प्रावधान को सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी।

यह याचिका हाल के एक मामले की पृष्ठभूमि में दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से 7 अगस्त तक 8वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

याचिका में कहा गया है कि यह इस तरह ''विशेषाधिकार के दुरुपयोग'' का पहला उदाहरण नहीं है और मुख्यमंत्री को 2019 में कोपेनहेगन में सी -40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था।

याचिका में दावा किया गया है कि गहलोत ने 'ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन' के निमंत्रण पर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गहलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं की अनुमति देने या अनुमति नहीं देने की केंद्र सरकार की शक्ति के संबंध में उचित दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करे, जिसमें व्यक्तिगत विदेश यात्राओं की अनुमति से संबंधित मांग की गई हो।

इस मामले में गहलोत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 अगस्त को सूचीबद्ध किया है।

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