देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया
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नयी दिल्ली, 16 मार्च दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसमें धूल को कम करने, यातायात जाम को नियंत्रित करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।
एक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कदमों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है।
गुप्ता ने रेखांकित किया कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना दिल्ली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और दिल्ली के निवासियों के लिए स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक और स्थायी समाधान लागू करने को प्रतिबद्ध हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत पूरे रिंग रोड पर धूल उड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के भी आदेश दिए।
गुप्ता ने बताया कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य सड़क एजेंसियों को हरित पट्टी बनाने के लिए सड़कों के किनारे पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
बयान के अनुसार, यातायात जाम की समस्या (जो शहर में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है) से निपटने के लिए सरकार ने उन 250 स्थानों की पहचान की है, जहां पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली यातायात पुलिस के साथ मिलकर सरकारी विभाग कारणों की जांच करेंगे और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चौराहों पर बेहतर व्यवस्था लागू करेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम की मार्ग युक्तिकरण योजना की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बसों के फेरे बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना और लोगों को निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वास्तविक समय में बसों की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है।
गुप्ता ने उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की सख्त प्रदूषण नियंत्रण जांच के भी आदेश दिए।
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