देश की खबरें | सीवीसी चलाएगा तीन महीने का अभियान, लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए समयसीमा तय की

नयी दिल्ली, 25 जुलाई केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सोमवार को सभी सरकारी संगठनों को अन्य कदमों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों का समय से निस्तारण करने एवं नियमित रूप से वेबसाइट अद्यतन करने का निर्देश दिया।

यह निर्देश 16 अगस्त से तीन महीने तक चलने वाले अपनी तरह के पहले अभियान के तहत दिया गया है।

केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों तथा सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारियों को भेजे निर्देश में सीवीसी ने उनसे और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा, जिन्हें सेवाओं को समय पर और बेहतर तरीके से प्रदान के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जा सकता है।

आयोग ने इस साल 16 अगस्त से 15 नवंबर तक ‘रोकथाम संबंधी सतर्कता उपाय सह रखरखाव गतिविधियां’ अभियान चलाने का फैसला किया है और उसके लिए छह मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है।

उनमें संपत्ति प्रबंधन, संपदा का प्रबंधन, रिकार्ड प्रबंधन, तकनीकी पहल, दिशानिर्देशों को अद्यतन करना एवं लंबित शिकायतों का निवारण शामिल हैं। सभी विभागों से नौ दिसंबर 2022 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

सीवीसी ने कहा, ‘‘शिकायतों का समय से निस्तारण का सर्वोच्च महत्व है। लेकिन यदि शिकायतें लंबे समय तक बिना किसी तार्किक परिणति के लंबित रखी जाती हैं और यदि दोषी कर्मी को संरक्षण लगातार मिलता रहता है तो वास्तविक शिकायतकर्ता हतोत्साहित महसूस करता है।’’

आयोग ने कहा कि उसी तरह यदि कोई कर्मी दोषी नहीं है, लेकिन शिकायत को तार्किक अंजाम तक पहुंचाये बगैर लंबे समय तक लंबित रखा जाता है तो वह कर्मी बहुत परेशान होता है।

आदेश में कहा गया है कि 15 अगस्त, 2022 तक इस तरह की सभी लंबित शिकायतें को 15 नवंबर, 2022 तक तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए अभियान के रूप में लिया जाए।

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