देश की खबरें | माकपा ने एससी-एसटी के लिए मनरेगा मजदूरी पर परामर्श को लेकर सवाल खड़े किए
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नयी दिल्ली, चार जून माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर केंद्र की ओर से राज्यों को भेजे गए उस परामर्श के पीछे की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए, जिसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिए मजदूरी के भुगतान को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाए।
उन्होंने पत्र में कहा कि यह परामर्श राज्यों को यह अधिकार देता है कि कानून के क्रियान्वयन के हर पहलू का सामाजिक वर्गीकरण किया जाए।
माकपा नेता के अनुसार, इस परामर्श में नौकरशाही से जुड़े इस कदम का कोई कारण नहीं बताया गया है।
वृंदा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इस कदम का एससी-एसटी समुदाय के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वे अलग-अलग लेखा-जोखा और बैकिंग प्रक्रिया के ‘शिकार’ हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस परामर्श में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। बहरहाल, परामर्श में एक वाक्य है जिसमें कहा गया है कि सभी संबंधित पक्ष समयबद्ध तरीके से कदम उठाना सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि उसी के मुताबिक धन जारी किया जा सके। इससे संदेह पैदा होता है।’’
माकपा नेता ने कहा कि मनरेगा एक सार्वभौमिक कार्यक्रम है और इसके लिए समग्र रूप से बजट का आवंटन किया जाता है।
हक
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