देश की खबरें | अदालत ने असम गण परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन पर रोक लगाई
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गुवाहाटी, आठ सितंबर असम की राजधानी गुवाहाटी की एक अदालत ने राजनीतिक दल एजीपी के अध्यक्ष अतुल बोरा के चुनाव और अदालत के यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश का ''उल्लंघन'' कर 27 अगस्त को बुलाई गई पार्टी की आम सभा में पारित किये गए सभी प्रस्तावों पर रोक लगा दी है।
असम गण परिषद (एजीपी) राज्य में पहली भाजपा नीत सरकार में साझेदार है और इसके अध्यक्ष अतुल बोरा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री हैं।
कामरूप मेट्रोपॉलिटन की जिला एवं सत्र अदालत में दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) शक्ति शर्मा ने एजीपी की गुवाहाटी नगर कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जनसभा करना ‘‘व्यादेश (इनजंक्शन)'' का उल्लंघन है।
न्यायाधीश ने पांच सितंबर के अपने आदेश में कहा, ''व्यादेश का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कार्य कानून की नजर में सही नहीं है। लिहाजा, यह लागू नहीं होगा।''
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ''मेरे विचार से बचाव पक्ष को न्यायहित में 27.08.20 को अपनी बैठक में पारित प्रस्तावों पर अमल करने से परहेज करना चाहिये।''
अदालत ने 26 अगस्त को एजीपी को अगले दिन होने वाली पार्टी की 'केन्द्रीय साधारण परिषद' की बैठक नहीं कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि ऐसा करना पार्टी के संविधान और कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होगा।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित कर दी थी।
हालांकि, एजीपी ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए बैठक की। पार्टी ने कहा था कि उसे आदेश की प्रति नहीं मिली है।
बैठक में पार्टी के सभी मौजूदा पदाधिकारियों को दोबारा निर्विरोध चुन लिया गया था, जिनमें अध्यक्ष के तौर पर अतुल बोरा का दोबारा चुनाव शामिल है।
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