देश की खबरें | राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा और सुदृढ कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता: शर्मा

जयपुर, 18 दिसंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा और सुदृढ कानून-व्यवस्था नयी सरकार की प्राथमिकता है और राजस्थान भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति पर चलेगा।

शर्मा ने सोमवार को यहां शासन सचिवालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ (बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने) की नीति पर चलते हुए काम करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाई जा रही विकास की रोशनी को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने में हमें अपना सार्थक योगदान देना है। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के विजन पर ही हमें आगे बढ़ना है।’’

सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आमजन तक पहुंचे, इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के विकास के लिए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में अधिकारियां की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से सार्थक सहभागिता एवं टीम भावना के साथ जनहित में कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अंतर्मन की बात सुनते हुए जनता के प्रति अपने दायित्वों का शुचिता के साथ उत्कृष्ट निर्वहन करे। अधिकारियों के सुदृढ नैतिक मूल्य ही उन्हें शुचिता के साथ कार्य करने को प्रेरित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय व्यय की प्रभावी निगरानी की जाएगी ताकि पाई-पाई जनकल्याण में लगाई जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सामने आने पर जवाबदेही तय कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी एवं भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘संकल्प पत्र’ में जनता से किए वादों को पूरा करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए नीति-निर्धारक के तौर पर कार्य करेगा। हमें संकल्प पत्र को आधार बनाकर अगले 100 दिनों की प्रभावी कार्य-योजना तैयार कर आमजन को लाभान्वित करना है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभाग अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में 100 दिवसीय कार्य-योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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