विदेश की खबरें | विवादास्पद कानून को इजराइली संसद ने दी मंजूरी

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

यरुशलम, 24 जुलाई इजराइली संसद ने सोमवार को एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी जो राजनीतिक शक्ति पर न्यायिक अंकुश को रोकता है और देश की न्याय प्रणाली को फिर से आकार देने की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विधेयक के पक्ष में 64 और इसके खिलाफ शून्य वोट पड़े। विपक्ष ने विरोध में विधेयक पर मत विभाजन का बहिष्कार किया। यह सरकार के न्यायिक सुधार में पारित होने वाला पहला प्रमुख विधेयक है।

विधेयक में संशोधन करने या विपक्ष के साथ व्यापक प्रक्रियात्मक समझौता करने के लिए इजराइली संसद के भीतर अंतिम समय में किए गए कई प्रयास विफल रहे।

कानून को नरम करने के लिए रखे गए विचारों का भी कोई नतीजा नहीं निकला जिस पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और गठबंधन के प्रमुख नेताओं द्वारा चर्चा की गई थी।

रविवार सुबह शुरू हुई लगभग 30 घंटे की लगातार बहस के बाद मत विभाजन किया गया।

‘द टाइम्स ऑफ इज़राइल’ अखबार की खबर के अनुसार, उस अवधि के दौरान, राजनीतिक सत्ता पर न्यायिक अंकुश लगाने के पक्ष और विपक्ष में, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।

कानून के अनुसार, अदालतों को कैबिनेट और मंत्रियों के फैसलों की "तर्कसंगतता" पर किसी भी तरह की पड़ताल करने से प्रतिबंधित किया गया है।

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