देश की खबरें | पर्यटन योजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए जल्द होगी समिति गठित: धामी

देहरादून, पांच जुलाई उत्तराखंड में निवेशकों को सुरक्षित निवेश की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि पर्यटन से संबंधित योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा ।

प्रदेश में पर्यटन के विकास और निवेशकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) की ओर से यहां आयोजित 'उत्तराखंड में आतिथ्य क्षेत्र में निवेश की संभावना' कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही ।

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उससे संबंधित योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके लिए सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस समिति में वित्त, आवास, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य सबंधित विभागों के अधिकारी बतौर सदस्य होंगे ।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों को सुरक्षित निवेश की गारंटी देता है और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य आगामी पांच सालों में प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में सर्वोपरि बनाना है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए प्राप्त सभी सुझावों को आगे की कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की समस्याओं के निदान के हर संभव प्रयास किये जायेंगे ।

सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के भाव को अपनी सरकार की कार्यप्रणाली का मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हवाई, सड़क एवं रेल संपर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है जो पर्यटन की संभावनाओं को और बढाएगा ।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौन्दर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पर्यटन नीति लागू की गई है ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न के अनुरूप यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 तक प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि सभी विभागों को अगले 10 सालों की कार्ययोजना बनाने को कहा गया है ।

इस मौके पर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि निवेशकों के लिए सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों का सरलीकरण किया जाएगा जिससे उन्हें प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने में आसानी हो सके।

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